४ जुलाईदेखि पर्जा-पट्टाको आवेदन स्वीकार गरिने।
दार्जीलिङ,१४ अगस्त।
सरकारी जमीनभित्र बसोबासो गर्दै आइरहेको भएतापनि हालसम्म पर्जापट्टा नभएका जीटीएक्षेत्रका वासिन्दाहरूको निम्ति निज गृह, निज भूमि प्रकल्पअन्तर्गत पर्जापट्टा दिलाउने दिशामा गोर्खा जनमुक्ति नारी मोर्चा निक्कै अघाड़ि बड़िसकेको छ। उक्त प्रकल्पमार्फत जीटीएक्षेत्रका वासिन्दाहरूलाई पर्जा-पट्टा प्रदान गर्नको आधिकारीक तौरमा 3 सदस्यीय कमिटी गठन गरिएको छ भने आगामी 4 जूनदेखि पर्जापट्टाको निम्ति आवेदनहरू पनि स्वीकार गरिने भएको छ।
आज लालकोठीमा पश्चिम बगांल भूमि एवं भूमि सुधार विभागका शीर्षस्थ अधिकारीहरू अनि जीटीएका मुख्य सचिव सुब्रत विश्वास, जीटीए अध्यक्ष विनय तामाङलगायत गोर्खा जनमुक्ति नारी मोर्चाका प्रतिनिधिहरूमाझ एक बैठक बसिएको थियो भने सोही बैठकपछि उक्त निर्णय लिइएको नारी मोर्चा संयोजिका छिरीङ दाहालले जनाएकी छिन्।
दाहालले बताएअनुसार, गत 7 तारीखको दिन जीटीए अध्यक्ष विनय तामाङलाई नारी मोर्चाले यस प्रकल्पबारे अवगत चड़ाउँदै यस विषयमा आवश्यक पहल गर्नुको निम्ति अर्जी चड़ाएको थियो भने जीटीए अध्यक्षले तुरून्तै यसमाथि पहल शुरू गर्नुपर्ने जनाउँदै आजको बैठक आयोजन गरेको थियो। यसैकारण आज 2.30 बजी लालकोठीमा जीटीए एवं भूमि एवं भूमि सुधार विभागका अधिकारीहरूनाझ मा एउटा आधिकारीक बैठक भयो।
आजको उक्त बैठक अति नै सकरात्मक एवं फलदायक बनेको बताउँदै नारी मोर्चा संयोजिका छिरीङ दाहालले अब चाड़ै जीटीएक्षेत्रवासीहरूले आफ्नो जमीनको मालिकाना अधिकार पाउने दावी गरेकी छिन्।
हाम्रो मान्छेहरू सरकारी जमीनमा धेरै बर्षदेखि बसिरहेका छन्। तर पर्जा-पट्टा बिना उक्त जमीन मेरो हो भन्नु हाम्रो गलत धारणा हो। आफ्नो जमीनको आफै मालिक नभइञ्जेल हामी यहाँ हामी सुरक्षित बन्न सक्दैनौं।आफ्नै जग्गामा हामी भूमिहीन भएर संकटजनक स्थितिमा बाँचिरहेका थियौं। अब त्यो संकट हटिरहेको छ।5 डेसिमल सही तर हाम्रा मानिसहरूले आफ्नो पर्जा-पट्टा प्राप्त गर्नेछन्। यही वर्षभित्रमा हाम्रो मानिसहरूको पर्जा-पट्टा दिलाउन हामी प्रतिवद्ध छौं, पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले भनिन्।
उल्लेख्य, 2011 सालमा पश्चिम बगांल सरकारले निज भूमि निज गृह प्रकल्प शुरू गरेका थिए जसअन्तर्गत भूमिहीन मानिसहरूलाई प्रतिव्यक्ति 5 डेसिमल सरकारी जमीनको पर्जा-पट्टा प्रदान गरिने प्रावधान रहेको छ भने हालसम्म दार्जीलिङ पहाड़का कतिपय क्षेत्रहरूमा उक्त प्रकल्पको निम्ति प्रक्रिया शुरू गरिएको भएतापनि सम्पूर्ण जीटीएक्षेत्रभरि नै उक्त प्रकल्प लागु गर्नुपर्ने माग नारी मोर्चाले चर्काइरहेका छन्।
छिरीङ दाहाले बताएअनुसार, पर्जा-पट्टाको प्रक्रिया शुरू गर्नको निम्ति अब जीटीएक्षेत्रका कूल 8 वटा ब्लकमा नै 3 सदस्यीय कमिटी बनाइनेछ। उक्त तीन सदस्यीय कमिटीमा बीएलएलआरओ, बीडीओ अनि एकजना बीओए सदस्य रहनेछन्। प्रत्येक ब्लकमा आगामी 4 जूनदेखि उक्त प्रकल्पका आवेदनहरू शुरू गरिनेछ भने आधिकारीकरूमा आवेदन फारम वितरण गरिनेछ। सरकारी जमीन चाहे त्यो चियाकमान होस् या अन्य कुनै पनि सरकारी जमीनमा बसोबासो गर्ने भूमिहीनहरूले आवेदन बुझाउनसक्नेछन्। 4 जून पछि 3 साताभित्रमा सबै आवेदनहरू लिइसक्नेछ भने त्यसपछि जाँचकार्य गरेर बीएलएलआरओद्वारा जीटीए अध्यक्षलाई बुझाउनेछन्। जीटीए अध्यक्षको अनुमोदनपछि त्यसपछि जिल्ला प्रशासनले पर्जा-पट्टाको प्रक्रिया अघि बड़ाउनेछ।
आगामी 18 मईको दिन जीटीए अध्यक्षले उक्त तीन सदस्यीय कमिटीका सदस्यहरूसित बैठक बसी आवश्यक निर्देश एवं चर्चा-परिचर्चा गर्ने पनि छिरीङ दाहालले जनाएकी छिन्।
हरेक जनाले रूचि देखाएर यस प्रक्रियालाई सफल बनाउन व्यक्तिगतरूपमा पनि सहभागी बनिदिने पनि उनले सबैलाई आह्वान गरेकी छिन् भने नारी मोर्चाले पनि पूर्ण तत्परताको साथमा यस कार्यको निम्ति खट्ने पनि उनको भनाइ छ।
मिरिक नगरपालिकामा भूमिहीनहरूलाई लीज दिने प्रक्रिया चलिरहेको उल्लेख गर्दै दार्जीलिङ, खऱसाङ अनि कालेबुङ नगरपालिकाहरूले पनि चाड़ै यो प्रक्रिया शुरू गर्नुपर्ने पनि उनले माग गरिन् भने वनवासीहरूलाई पर्जा-पट्टा प्रदान गरिनुपर्ने विषयमा आजको सभामा चर्चा भएको उनको भनाइ छ। वनवासीहरूलाई पर्जा-पट्टाको मुद्दा हालमा जीटीएको पहलमा नै वन मन्त्रालयमा पुगेको र विचाराधीन अवस्थामा रहेको जीटीए अध्यक्षले बताएको दाहालले बताइन्। कानूनमुताविक वनवासीहरूलाई पट्टा दिनुको निम्ति ग्राम पञ्चायत हुन आवश्यक रहेको छ तर दागोपापकै कालमा 2005 सालदेखि पहाड़मा पञ्चायत चुनाउ नभएको गर्दा वनवासीहरूलाई पट्टा प्रदान गर्न समस्या भइरहेको छ तथापि जीटीएको पक्षबाट सम्बन्धित क्षेत्रहरूका विधायकहरूलाई सदस्य बनाएर वनवासीहरूको पर्जा-पट्टा प्रदान गरिनुपर्ने माग जीटीएले उठाइरहेको र यही वर्षभित्रमा 168 वटै वनबस्तीहरूलाई पर्जा-पट्टा दिलाएरै छोड़्ने आजको सभामा जीटीए अध्यक्ष विनय तामाङले प्रतिवद्धता जाहेर गरेको पनि छिरीङ दाहालले बताएकी छिन्।
साभार:- प्रतिबिम्ब न्युज
